इन्डो प्यासिफिक रणनीति-२ : भारतको भरमा अमेरिका, नेपालप्रति किन आसक्ति?

पुरुषोत्तम पौडेल

Nepal Live

एसिया प्यासिफिक क्षेत्र वृहत क्षेत्रफलमा फैलिएको भू–भाग हो। यो क्षेत्रको उत्तरतर्फ मंगोलिया, दक्षिणतर्फ न्यूजिल्यान्ड, पूर्वतर्फ ओसनियाका टापु देशहरु र पश्चिमतर्फ पाकिस्तान फैलिएको एसिया प्यासिफिक वातावरण कांग्रेस (इसिओ एसिया)मा उल्लेख छ। यो क्षेत्रले उष्णदेशीय र आर्टिक क्षेत्रदेखि हिमालय र चट्टानयुक्त क्षेत्रसम्मलाई समेट्छ।

वृहत क्षेत्रफलमा भएको यसको फौलावटसँगै यस क्षेत्रको छुट्टै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधतायुक्त वैभव छ। आर्थिक आकँडा र राजनीतिक आन्दोलनको चर्चाका आधारमा पनि यस क्षेत्रको इतिहास पुरानो मानिन्छ।

पर्यावरणीय हिसाबमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा पृथक र विविधतायुक्त प्राकृतिक सम्पदा रहेको पाइन्छ। जल सम्पदाका हिसाबमा प्रशान्त महासागरदेखि दक्षिण चीन सागर तथा हिन्द महासागरदेखि अन्टार्कटिकासम्म फैलिएको कारणले पनि यस क्षेत्र प्राकिृतिक सम्पदामा धनी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यस क्षेत्रको मौसमी अवस्था भने उष्णदेखि समशीतोष्ण रहेको पाइन्छ। भौगोलिक रुपमा भने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि विश्वकै सबैभन्दा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र मंगोलियासम्म यसको फैलावट छ।

यो क्षेत्रलाई महाद्वीप, द्वीप र साना टापुवाला भू–भागका रुपमा विभाजित गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रको अर्को विशेषता भनेको समुद्रिक मार्गका लागि सहज वातावरण पनि हो। यसै विषयलाई मध्यनजर राख्दै चीनले बिआरआई परियोजनामार्फत यो क्षेत्रमा आफ्नो समुद्रिक मार्ग विकासमा लागि परेको छ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेको पर्यावरणीय विविधताले गर्दा पनि जैविक विविधतामा यो क्षेत्र सम्पन्न रहेको पाइन्छ। यसले के कुरा जनाउँछ भने यस क्षेत्रमा रहेका देशबीचको सहकार्यले भविष्यमा यो क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रको तुलनामा अतुलनीय बनाउन सक्छ। तर, यस क्षेत्रका देशले आफूसँग रहेका प्राकृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन हित हुनेगरी प्रयोग गर्न भने इमानदारिता देखाउनुपर्छ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक चरित्र

गएको दुई दशकमा अन्य क्षेत्रका देशको तुलनामा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका देशले अपार आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन्। यसकारण पनि यो क्षेत्रलाई विश्वमै ‘आर्थिक वृद्धि केन्द्र’को रुपमा व्याख्या हुने गरेको छ। लगातार यस क्षेत्रले गरेको आर्थिक प्रगतिको प्रमुख कारण जनसंख्या नै हो। यस्तै, सामाजिक तथा आर्थिक विविधता, प्रचुर मात्रामा पाइने प्राकृतिक स्रोत, उष्ण वर्षाती वन र समुद्रिक उत्पादनहरु पनि अन्य कारणहरुमा पर्दछन्।

तीब्र गतिमा हुँदै गरेको औद्योगीकरण, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास, आधुनिक कृषि प्रणाली, चीन, भारत र इन्डोनेसियालगायत देशमा रहेका युवा जनशक्ति नै यस क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिन्छ।

सन् १९९१ म एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३ दशमलब ४१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन विश्वकै कुल गा्रहस्थ उत्पादनको तुलनामा ६ भागको एक भाग हुन आउँथ्यो। यो आँकडा बढ्दो रहेको पनि विभिन्न अध्ययनले बताउँछ। समग्रमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ सम्ममा पश्चिम यूरोपकोभन्दा धेरै हुने र उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको बराबरी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बेलायतको स्ट्यान्डर्ड च्यार्टर्ड बैंकले हालै गरेको अध्ययनमा सन् २०३० सम्म चीन र भारतको अर्थतन्त्र विश्वकै पहिलो र दोस्रो हुने अनुमान गरेको छ। अध्ययनअनुसार अमेरिका तेस्रो स्थानमा रहने छ। इन्डोनेसिया चौथो स्थानमा रहने अध्ययनको निकर्ष छ। वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रको तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेको जापान र जर्मन सन् २०३० सम्म विश्वको नवौँ र दसौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हुने आँकलन गरिएको छ। अध्ययनअनुसार पश्चिमा जगतबाट ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा अमेरिका र जर्मनमात्र रहनेछन् भने यसमा एसियाको वर्चश्व रहने विश्लेषण गरिएको छ।

सांस्कृतिक चरित्र

यस क्षेत्रको सांस्कृतिक चरित्र पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा भिन्न रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि जापानको संस्कृति चीनबाट प्रभावित छ। चीनबाट प्रभावित भएपनि जापानमा सोझै चिनियाँ संस्कृतिको प्रभाव भने परेको होइन। यो कोरियाली प्रायद्वीप हुँदै जापान प्रवेश गरेको हो। चिनियाँ सस्कृतिको गहिरो प्रभाव परे पनि जापानले आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई पनि जर्गेना गरेको छ। यस्ता खालका ऐतिहासिक तथ्य यो क्षेत्रका अन्य देशमा पनि पाइन्छ।

सांस्कृतिक साझापन यो क्षेत्रको चिनारी हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। भारतीय उपमहाद्वीप देखि इन्डोनेसियाको बालीसम्मको जीवनशैलीलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्दा हिन्दु धर्मग्रन्थ रामायणले यस भेगका मानिसको जीवनशैलीमा गहिरो प्रभाव पारेको पाइन्छ। मलेसिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा बोल्ने भाषा एउटै भाषा समुहअन्तर्गत पर्दछन्। यस्तै, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका आदिवासीहरुले बोल्ने भाषामा पनि समानता पाउन सकिन्छ।

एकै क्षेत्रभित्र सीमित भू–भागलाई समेट्नेगरी फैलिएको विविध सांस्कृतिक समानताले यो क्षेत्रका मानिसले आर्जन गरेको प्राचिन ज्ञानको उद्गम पनि समान रहेको बुझाउँछ। खानामा भात नै खाने संस्कृति यो क्षेत्रको एउटा अनुपम उदाहरण हो। यसले सांस्कृतिक एकताले मानसिक एकतालाई बल पुर्‍याएको पुष्टि हुन्छ।

इन्डो प्यासिफिक रणनीति-१ : भारतलाई अमेरिकी ललिपप, चीन घेर्ने योजनाको सुरुवात

यस क्षेत्रको अर्को विशेषता भनेको समुद्रसँग जोडिनु पनि हो। चीनको प्राचीन सभ्यता होस् वा भारत–पाकिस्तानको सभ्यता, यो सबै समुद्रसँग जोडिएको छ।

यस्तै यस क्षेत्रमा धेरै टापुवाला देश छन् भने ठूला सहर पनि तटीय क्षेत्रमा अवस्थित छन्। त्यसैले यो क्षेत्रमा सामुद्रिक खाद्य पदार्थ धेरै प्रचलनमा छ।

सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक चरित्रको विश्लेषण गर्नुको पछाडिकाे ध्येय यस क्षेत्रका देशको सभ्यतामा समानता भएको दर्शाउनु हो। पश्चिमा देश आफ्नो सभ्यताकाे गरिमाका लागि द्वन्द्वतर्फ उद्धत भइरहँदा त्यसको प्रभाव भने यो क्षेत्रसम्म परेको छैन।

चीन–भारत सहकार्यको सम्भावना

सभ्यतामा समानता हुँदा र एसियाली सभ्यताकाे चर्चा भइरहँदा एसियाका दुई उदीयमान देश चीन र भारतबीचको सहकार्यकाे विषय महत्पवूर्ण हुन्छ।

हाल चीन र भारतबीच सभ्यताको लडाइँ नभएकोले बृहत क्षेत्रमा सहकार्य हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिँदैन। गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बुहान सम्मेलन र सांग्रिला सम्मेलनमा भएको घनिभूत वार्ताबाट उक्त सम्भावनालाई जीवित तुल्याउने आशाको संकेत मिलेको थियो।

शीत युद्ध प्रजातन्त्र र कम्युनिष्ठबीचको ‘प्रोक्सी’ युद्ध थियो भने अमेरिका र मध्यपूर्वी एसियामा देखिएको तनाव सभ्यताको कारण हो। जुन इसाइकरण र इस्लामीकरणसँग गाँसिएको छ।

विश्वमा भएको संघर्ष अधिकांश सभ्यताबीचको लडाइँको रुपमा देखा पर्दा यो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव कम हुनुले सहकार्यको सम्भावनालाई जीवित मान्न सकिन्छ। तर, चीन र भारतबीच आधारभूत क्षेत्रमा सहमति नभएको अवस्थामा त्यो सम्भावनाले मूर्त रुप लिने सम्भावना भने कम रहन्छ।

चीनसँगको भारतको चासो सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सुरक्षामा रहेको छ। चीनले सिङजियानलाई बाहिरी विश्वसँग जोड्न भारतले आफ्नो भू–भाग भनेर दाबी गर्ने काश्मीरबाट बिआरआईअन्र्तगत सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै छ। पकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म पुग्ने उक्त सडक सञ्जाललाई भारतले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि चिनियाँ प्रहारको रुपमा बुझेको छ।

यस्तै, चीनले भारतलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न पाकिस्तानको ग्वादर, माल्दिभ्सको माले, श्रीलंकाको हम्बनतोता, बंगलादेशको चितागोंग, म्यानमारको सित्बी र भारतको अण्डमान टापु नजिक रहेको म्यानमारको कोको टापुमा बन्दरगाह निर्माण गरेको छ। यो कदमलाई भारतले भने आफूलाई घेर्ने चिनियाँ रणनीतिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। यसलाई भारतले ‘द स्ट्रिङ अफ पल’को नाम दिएको छ। भारतको यो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगरेसम्म भारतकातर्फबाट चीनसँग मित्रताको सम्भावना नरहेको भारतीय विश्लेषकको मत छ।

चीनको पनि भारतसँग सुरक्षा चासोकै विषय प्रधान रुपमा रहेको छ। तिब्बती मामिला, पूर्वी टर्कीस समुदायको भारतमा भएको उपस्थिति, अरुणाञ्चल प्रदेश र ताइवानको विषय भारतसँग चीनको मुख्य सुरक्षा चासोको विषय भएको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रध्यापक दीपक बाली बताउँछन्। यी विषयमा एकमत हुन नसक्दा भारत शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको छाताअन्तर्गत रहन विकल्प नभएको उनको बुझाई छ।

इन्डो प्यासफिक भारतको दुई मत

भारतीय सहयोगबिना अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीतिको उपादेयता कम हुन्छ। त्यही बुझेर नै अमेरिकाले भारतलाई ‘प्याम्पर’ गरेको बुझ्न सकिन्छ।

यता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको यो रणनीतिलाई लिएर भारतमा दुई किसिमको बुझाई रहेको पाइन्छ।

पहिलो बुझाई– अमेरिकाको चीन घेर्ने नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्ने।

दोस्रो बुझाई– भारत कुनै देशको रणनीतिमा पछि लाग्नुभन्दा आफ्नै नीतिअनुरुप चल्नुपर्ने।

विशेषतः अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका पाहिलो’ नीति अख्तियार गर्ने, अमेरिकामा उच्च तहमा कार्यरत भारतीयलाई देश निकाला गर्न बारम्बार चेतावनी दिने र भारतसँग पनि व्यापार युद्ध हुनसक्ने बताउँदै गर्दा अमेरिकासँग सहकार्य गर्नुको कुनै तुक नरहेको उनीहरुको मत छ। ट्रम्पको अस्थिर विदेश नीतिमा चलेको अमेरिकासँग ढुक्कले सहकार्य गर्न भारतले असहज महसुस गरेको बाली पनि स्वीकार्छन्।

अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा भारतको सहभागीता माथि नै प्रश्न गर्ने जमात पनि छ। रसियासँगको भारतको शीत युद्धकाल देखिको सहकार्यलाई यसको प्रमुख जडका रुपमा सोही जमातका विश्लेषकहरु चर्चा गर्छन्। भारतले प्रायः उपयोग गर्ने सैन्य हतियार रसियाबाट आयात गरिएको हो। सैन्य समाग्रीका लागि भारत आज पनि रसियामाथि नै बढी निर्भर रहँदै आएको छ।

केही महिनाअघि रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमणको क्रममा अमेरिकी चेतावनीका बावजुत भारतले ‘एस–४००’ युद्ध विमान खरिद गरेको थियो। हालसम्म खबौँ खर्च गरेर रसियासँग खरिद गरिएका ती सैन्य सामाग्री मर्मत सम्भारका लागि पनि भारत रसियालाई छोड्न सक्ने स्थितिमा छैन।

सन् २०१८ मा अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको सुरक्षा रणनीतिमा चीन र रसियालाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतिका रुपमा व्याख्या गरेको छ। यस्तै, सन् २०१४ मा युके्रनमा हमला गरी क्रिमियालाई आफ्नो भू–भागमा गाभेको रसियालाई अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। सन् २०१६ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचन प्रभावित पारेको आरोपसहित आर्थिक नाकाबन्दीलाई थप कडाइ गरेको छ। योसँगै रसियासँग आर्थिक कारोबार नगर्न अन्य देशलाई चेतावनीसमेत दिएको थियो। चीनले सन् २०१८ को अन्त्यतिर रसियासँग सैन्य सामाग्री खरिद गरेपछि अमेरिकाले चिनियाँ सेनामाथि नै नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्‍यो।

अमेरिकी चेतावनीबीच रसियासँग सैन्य विमान खरिद गरेको भारतमाथि भने अमेरिका नरम देखियो। जसको फलस्वरुप भारतले अमेरिकाको नकारात्मक कदम खेप्नुपरेन। यो द्वैध चरित्रका पछाडि पनि भारतलाई ‘प्याम्पर’ गर्ने अमेरिकी रणनीति कारक रहेको चिनियाँ विश्लेषकहरुको दाबी छ।

इन्डो प्यासिफिकमा नेपाल

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको गत पुस २ गते भएको अमेरिका भ्रमणपछि यो विषय नेपालमा वृहत चर्चाको विषय बनेको छ। अकस्मात् भएको मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण आफैंमा सन्देहपूर्ण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। १७ वर्षपछि अमेरिका र नेपालबीच उच्च तहमा भएको वार्तामा नेपाललाई पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराउन छलफल भएको बताइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको सहभागिताको विषयमा कुनै चर्चा नभएको बताउने गरेका छन्। तर, मन्त्री ज्ञवाली अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री नजिक एक प्रतिनिधिले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका विषयमा भू–राजनीतिक मामिलाका एक जानकारसँग यो विषयमा छलफल गरेको स्रोत बताउँछ। ‘परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका जानुअघि प्रधानमन्त्री नजिक एक प्रतिनिधि मसँग यो विषयमा छलफल गर्न आएका थिए’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि नै छलफलको विषय तयार भएको देखान्छ। यस विषयमा छलफल नभएको दाबी गर्नु अपत्यारिलो विषय हो।’

नेपालप्रति अमेरिकी आसक्ति किन?

नेपाललाई इन्डो प्यासिफिकमा सहभागी गराउन क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र भारतले नै पहल गर्न सक्थ्यो, किन अमेरिकाले पहल गर्‍यो भन्ने विषय पनि उठ्ने गरेको छ। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य भारतले नेपाललाई सिधै इन्डो प्यासिफिकमा सहभागी हुन आग्रह गर्न नसकेकाले नै अमेरिका यसमा जोडिएको बताउँछन्।

सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीपछि आलोचित भएको भारतलाई नेपालले शंकाको नजरले हेर्छ। नेपालमा रहेको भारतको एकक्षत्र प्रभाव पनि बिस्तारै चीनको उपस्थितिका कारण घट्दो क्रममा रहेको बताइन्छ। भारतले ल्याउने प्रस्तावलाई नेपालले शंकाका दृष्टिले हेर्ने र सहमतिमा आउने सम्भावना कम रहेकाले नै यसमा अमेरिका प्रत्यक्ष संलग्न भएको आचार्यको दाबी गर्छन्। ‘नेपाल मामिलामा भारतको अवस्था कमजोर भएकाले अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ शिराबाट थालनी गर्ने प्रयास गरेको हो’, आचार्य भन्छन्, ‘चीन घेर्ने अभिप्रायसहित आएको अमेरिकी रणनीतिलाई नेपालले बुझ्नुपर्छ।’

यसै सिलसिलामा मंसिर २ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको जापान भ्रमण, त्यसलगत्तै पुस २ मा अमेरिका भ्रमण, पुस २५ मा जापानी विदेशमन्त्री तारो कानोको नेपाल भ्रमण र पुस २६ गते अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डका प्रमुख एड्मिरल फिलिप डेभिड्सनले नेपाल भ्रमण गर्नुलाई नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराउने अमेरिकी नीतिअन्र्तगतकै कडीका रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।

चीन–भारतबीचमा रहेको नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके अमेरिकालाई आफ्नो योजना सफल पार्न थप बल मिल्नसक्ने भएकाले नै नेपाललाई अमेरिकाले रिझाउन प्रयत्न गरेको बुझ्न सकिन्छ।

तर, बढ्दो परस्पर भ्रमणकै आधारमा शंका गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी रामबाबु ढकाल। ‘कुनै पनि विषय विकास भएर धारणा बन्नका लागि परस्परमा परामर्श हुनुपर्छ’, ढकाल भन्छन्, ‘भेटघाट हुँदैमा कुनै मुद्दामा सहमति जुट्छ भन्ने हुँदैन।’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै देशको आ–आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ। त्यो स्वार्थ पूरा गर्न सबै देशले कुनै न कुनै प्रयास गर्छन्। शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ अरुकोभन्दा धेरै हुने भएकाले साना राष्ट्र या मतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास स्वभाविक हो। ढकाल थप्छन्, ‘प्रयास भएकै अवस्थामा सबै कुरा बिग्रिहाल्यो भन्ने हुँदैन। तर, नेपाल थप सचेत भने हुनुपर्छ।’

विषय वा प्रस्तावलाई जसरी व्याख्या गरेपनि पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको ‘राडार’ मा परेको अवश्य हो। दुई छिमेकी देशलाई मिलाउँदै अर्को शक्ति राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सरकारले कसरी व्यवस्थित गर्छ? ओली सरकार, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीकोे कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा आगामी दिनमा पक्कै हुने छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने